विरोधी पक्ष, विरोधीपक्ष नेता आणि संसदीय परंपरा.
१४ जून २०१४.
सोळाव्या लोकसभेच्या पीठासीन अधिकारी सुमित्रा महाजन यांची बिनविरोध निवड होऊन एक आठवडा झालेला आहे. नवनियुक्त लोकसभा सभापति महोदयांसमोर लोकसभेचे विरोधीपक्षनेतेपदी कोणाला नियुक्त करावे हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. भारतीय जनता पक्षानंतर दुसर्या क्रमांकाचा राजकीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेसचे ४४ खासदार लोकसभेत निवडून आलेले आहेत. कॉंग्रेस पक्षाने भूतपूर्व रेल्वे मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांची लोक्सभा नेतेपदी निवड केली आहे. संसदीय लोकशाही प्रणालीत पंतप्रधान पदाएवढेच महत्व विरोधीपक्ष नेत्यास आहे. लोकशाहीचे रूपांतर एकाधिकारशाहित होऊ द्यायचे नसेल तर लोकसभाध्यक्षांना आजपर्यंतची संसदीय परंपरा, संसदीय कामकाज आणि भारतीय घटनेला अभिप्रेत असलेली जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारी लोकसभा, अशी त्रिसूत्री विचारात घेवून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल.
विद्यमान लोकसभेत तिनशेपेक्षा जास्त खासदार पहिल्यांदा लोकसभेत आलेले आहेत. केंद्रसरकारतर्फे संसदेत प्रस्तुत केली जाणारी महत्वाची विधेयके व त्यासंदर्भात केली जाणारी साधक बाधक चर्चा यामुळे नवीन कायद्यांची निर्मिती अधिकाधिक पारदर्शक तसेच परिणामकारक होते.
या सर्व प्रक्रियेचा एक प्रमुख समीक्षक म्हणून विरोधीपक्षनेता त्याची जबाबदारी निभावत असतो. त्यामुळेच विरोधीपक्ष नेत्याची निवड करताना तांत्रिकतेच्या पलीकडे जाण्याची गरज आहे. लोकसभेतील कामकाजाचे सूत्रसंचालन करताना लोकसाभाध्यक्षांना वेळीच पुढाकार घेऊन लोकशाही प्रक्रिया अधिकाधिक सकारात्मक तसेच लोकाभिमुख करावी लागेल अन्यथा लोकशाहीचे रूपांतर एकपक्षीय राजवटीत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकेल.
आपला नम्र,
कनिष्क जयंत.
वकील. उच्च न्यायालय. मुंबई.
१४ जून २०१४.
सोळाव्या लोकसभेच्या पीठासीन अधिकारी सुमित्रा महाजन यांची बिनविरोध निवड होऊन एक आठवडा झालेला आहे. नवनियुक्त लोकसभा सभापति महोदयांसमोर लोकसभेचे विरोधीपक्षनेतेपदी कोणाला नियुक्त करावे हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. भारतीय जनता पक्षानंतर दुसर्या क्रमांकाचा राजकीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेसचे ४४ खासदार लोकसभेत निवडून आलेले आहेत. कॉंग्रेस पक्षाने भूतपूर्व रेल्वे मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांची लोक्सभा नेतेपदी निवड केली आहे. संसदीय लोकशाही प्रणालीत पंतप्रधान पदाएवढेच महत्व विरोधीपक्ष नेत्यास आहे. लोकशाहीचे रूपांतर एकाधिकारशाहित होऊ द्यायचे नसेल तर लोकसभाध्यक्षांना आजपर्यंतची संसदीय परंपरा, संसदीय कामकाज आणि भारतीय घटनेला अभिप्रेत असलेली जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करणारी लोकसभा, अशी त्रिसूत्री विचारात घेवून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल.
विद्यमान लोकसभेत तिनशेपेक्षा जास्त खासदार पहिल्यांदा लोकसभेत आलेले आहेत. केंद्रसरकारतर्फे संसदेत प्रस्तुत केली जाणारी महत्वाची विधेयके व त्यासंदर्भात केली जाणारी साधक बाधक चर्चा यामुळे नवीन कायद्यांची निर्मिती अधिकाधिक पारदर्शक तसेच परिणामकारक होते.
या सर्व प्रक्रियेचा एक प्रमुख समीक्षक म्हणून विरोधीपक्षनेता त्याची जबाबदारी निभावत असतो. त्यामुळेच विरोधीपक्ष नेत्याची निवड करताना तांत्रिकतेच्या पलीकडे जाण्याची गरज आहे. लोकसभेतील कामकाजाचे सूत्रसंचालन करताना लोकसाभाध्यक्षांना वेळीच पुढाकार घेऊन लोकशाही प्रक्रिया अधिकाधिक सकारात्मक तसेच लोकाभिमुख करावी लागेल अन्यथा लोकशाहीचे रूपांतर एकपक्षीय राजवटीत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकेल.
आपला नम्र,
कनिष्क जयंत.
वकील. उच्च न्यायालय. मुंबई.
Comments
Post a Comment